प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, पढ़ें, क्या मिली राहत, प्रदेश सरकार के लिए गए फैसले–
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को अपराह्न चार बजे से मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। कई फैसले लोगों को राहत देने वाले हैं। जैसे विकास कार्यों में पांच लाख तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे।
उत्तराखंड के ठेकेदारों की क्षमता विकास को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, 5 लाख तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं, सिडकुल के स्थायी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत पुनरीक्षण भत्ता, उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर मुहर, वन विकास निगम के 2020-21 के वार्षिक लेखों को अनुमोदन, स्वास्थ्य विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा में मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ व हरिद्वार में नर्सिंग के 240-240 पदों पर सीधी भर्ती आयोजित होगी,
अस्पतालों में ओपीडी का चार्ज 13 से घटाकर 10 रुपये और जिला अस्पताल में 28 रुपये से घटाकर 20 रुपये किया गया है। सीएचसी में आईपीडी में चार्ज को 25 रुपये किया गया है। अस्पतालों में बेड का चार्ज भी हटाया गया है। लैब चार्ज के लिए सीजीएचएस के रेट अपनाए जाएंगे, पहले लोवर से हायर सेंटर रेफर पर सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा।
मरीज के अस्पताल बदलने पर दोबारा पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं होगी। शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा में विद्या समीक्षा केंद्रों के संचालन को प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के 25 पद सृजन को मंजूरी दी गई, एनसीसी की चंपावत में टू कम्पनी को दोबारा शुरु करने का निर्णय लिया गया। यह कंपनी बंद हो गई थी, उरेडा विभाग के ढांचे के 119 पदों का पुनर्गठन कर 148 किया गया, विजिलेंस के रिवोल्विंग फंड के लिए नियमावली को अनुमोदन दिया गया।
सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली में एक चयन को पृथक किया गया, नैनीसैंणी एयरपोर्ट को राज्य सरकार स्वयं चलाएगी, पहले एयर फोर्स को देने की बात हुई थी। वायु सेना को प्राथमिकता दी जाएगी। क व ख श्रेणी के पदों को मंजूरी दी गई, कतिपय व्यक्ति, संस्थाओं द्वारा बदरीनाथ, केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट आदि बनाया जाता है तो इससे राज्य सरकार कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी।
मंदिरों से मिलते जुलते नामों पर कड़ा कानून बनेगा। धर्मस्व विभाग जल्द कानून तैयार करके मंत्रिमंडल में लाएगा, सेंटर फॉर हिन्दू स्टडीज को किसी विवि में खोलने को सहमति। अब किसी विवि में ये शुरु किया जाएगा। जैसे जेएनयू में ऐसा सेंटर चलता है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि विधानसभा सत्र आगामी अगस्त माह में आयोजित होगा।