पीसीएस परीक्षा में भी मिलेगा राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ, पढ़ें पूरी खबर–
देहरादून: राज्य आंदोलनकारियाें को आरक्षण की घोषणा होते ही सरकारी नौकरी के द्वार खुलने लगे हैं। राज्य आंदोलनकारियों को पीसीएस परीक्षा में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। चिन्हित आंदोलनकारी व उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा दी गई है। प्रोविंशियल सिविल सर्विस (पीसीएस) परीक्षा में भी यह आरक्षण लागू होगा। कार्मिक विभाग ने उत्तराखंड सम्मलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले भर्ती प्रस्ताव में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस परीक्षा के लिए राजस्व, गृह व कारागार और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, विभागों में सात पद उनके लिए आरक्षित किए हैं।
बीते 18 अगस्त 2024 को अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों के लिए सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण का कानून प्रदेश में लागू हो गया है। प्रदेश सरकार ने भी इस कानून को क्रियान्वित कर लिया है। कार्मिक अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव को क्षैतिज आरक्षण के नए कानून के अनुसार उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अधियाचन को क्रियान्वित करने को कहा है।
शासनादेश में अधियाचन में सम्मिलितविभिन्नविभागों में राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों के लिए आरक्षण के अनुसार पदों का निर्धारण भी किया है। आठ विभागों के 11 पदनाम के 117 पदों के लिए यह परीक्षा होगी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों व आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के दायरे में तीन विभागों के तीन पदानामों के सात पद आ रहे हैं।