पदोन्नति के मामले को उलझाने का समिति कर रही प्रयास पदोन्नति के लिए जारी शासनादेश को जल्द लागू करने की मांग उठाई–
गोपेश्वर (चमोली)। राजकीय शिक्षक संघ की दशोली ब्लॉक कार्यकारिणी की आकस्मिक बैठक में 2001 में पदोन्नति के लिए जारी शासनादेश को जल्द लागू करने की मांग उठाई गई। संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि शासन की ओर से गठित भारद्वाज समिति पदोन्नति के मामले को उलझाने का प्रयास कर रही है। यह समिति किसके निर्देश पर गठित हुई। इसे स्पष्ट किया जाए।
वक्ताओं ने कहा कि बीते 27 अक्टूबर को समाचार पत्र के माध्यम से मुकेश बहुगुणा के हवाले से भारद्वाज कमेटी की जांच रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। प्रवक्ताओं का मानना है कि वर्ष 2001 से अनुवर्ती वर्षों में की गई पदोन्नतियों को शासनादेश संख्या 2158 के तहत की गई पदोन्नति पर संबंधित जांच समिति ने तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि
सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के नियम 7 एवं उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली 2008 के इस प्रावधान को ही सम्मलित नहीं किया गया कि उत्तराखंड असाधारण बजट 30 जनवरी 2008 के ज्येष्ठता के बिंदु 21 (1) के दूसरे पैराग्राफ में परंतुक में साफ लिखा है कि भौतिक नियुक्ति आदेश में पूर्ववर्ती तारीख विर्निदिष्ट है तो वह मौलिक नियुक्ति का दिनांक माना जाएगा। संघ के पदाधिकारियों ने एलान किया है कि यदि जल्द से जल्द इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षक संघ आगे की रणनीति तय करेगा।
ब्लॉक अध्यक्ष डीएस चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 2001 में शासनादेश संख्या 2158 के तहत शिक्षकों की पदोन्नति की गई थी। मगर पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया है। कई शिक्षक बिना पदोन्नति के सेवानिवृत हो गए हैं।
इस मौके पर मंत्री हरेंद्र सिंह रावत, उपाध्यक्ष मदन सिंह नेगी, संरक्षक नरेंद्र सिंह रावत, गंगा सिंह, राजेंद्र प्रसाद, रविंद्र फरस्वाण, दीवान सिंह कंडेरी, रविंद्र सिंह कंडेरी, बलवंत सिंह चौहान, अनिल कुमार रतूड़ी, दीवान सिंह नेगी, दिकपाल सिंह रावत के साथ ही कई अन्य शिक्षक मौजूद रहे।