अब न्याय के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर, आज से यह व्यवस्था हुई शुरू–

नैनीताल। अभी तक आम लोगों को न्याय पाने के लिए कोर्ट के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब लोगों को राहत मिल गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान ने उत्तराखंड की पहली ई-कोर्ट का शुभारंभ किया। न्यायमूर्ति आरएस चौहान ने मोबाइल वैन को  हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और दूरस्थ क्षेत्रों में जनता को उनके द्वार तक जाकर न्याय देने के लिए मोबाइल ई कोर्ट की शुरुआत हो गई है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान ने मोबाइल ई-कोर्ट वैन को हरी झंडी दिखाकर योजना का शुभारंभ किया। पहले चरण में राज्य के पांच जिलों चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए योजना की शुरुआत की जा रही है।  रविवार को हाई कोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में ई-कोर्ट से संबंधित दो मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। जिसमें बताया गया कि किस तरह से दूरस्थ क्षेत्रों में बैठे वादी इसका लाभ ले सकेंगे। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान ने मोबाइल ई कोर्ट के पांच सचल वाहनो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सचल न्यायालय इकाईयों के व्यापक प्रयोग से वादकारियो, अपराध से पीड़ित व्यक्तियों की दिक्कतों को कम किया जा सकेगा। इस योजना के लिए प्रारंभिक चरणों में पीड़ित अथवा साक्षी का साक्ष्य सचल न्यायालय इकाई के माध्यम से लिया जा सकेगा। विशेषकर बालक, बालिका, महिला, चिकित्सक अथवा अन्वेषण अधिकारी इसका लाभ ले पाएंगे।