शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा 82 फीसदी शिक्षकों को रखा गया है चयन प्रक्रिया से बाहर–
गोपेश्वर: राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा के विरोध में राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति की प्रतियां आग के हवाले की। बुधवार को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में संघ के पदाधिकारियों ने एक बैठक भी की। लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाचार्य के 692 पदों पर विभागीय भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है।
राजकीय शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमल किशोर डिमरी, जनपदीय मंत्री प्रकाश सिंह चौहान ने कहा कि संगठन द्वारा लगातार शत प्रतिशत पदोन्नति की मांग की जाती रही है।मगर रिक्त पदों पर नियमानुसार पदोन्नति न स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से नियुक्ति के आदेश से शिक्षको में रोष व्याप्त है।इसमें एल टी संवर्ग के शिक्षको का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वे लोग एक ही पद पर 20/25 साल से पड़े है और उनका प्रमोशन नहीं किया जा रहा है जबकि उन्हे प्रवक्ता और प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नत किया जाना चाहिए था।
इस विज्ञापन में कई विसंगतियां भी हैं। जो विज्ञप्ति में पात्रता रखी गई वह भी अन्याय पूर्ण है।विभाग द्वारा समय पर पदोन्नति की कार्यवाही न करने की कमी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। ब्लाक कार्यकारिणी तत्काल प्रभाव से उक्त विज्ञप्ति निरस्त करने की मांग करती है। कहा कि मनमानी ढंग से बनाई गई इस नियमावली से शिक्षा विभाग में कार्यरत 85 फीसदी शिक्षकों को इस चयन प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। शिक्षक संघ ने इस नियमावली के विरोध में न्यायालय की शरण ली है। कहा गया कि किसी भी शिक्षक के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।
इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत, वसुदेव झिंक्वाण, कमल किशोर डिमरी, धर्म सिंह चौहान, गंगा सिंह रावत, राजकिशोर सिंह रावत, मंजू पुरोहित, ओमप्रकाश पुरोहित, हरेंद्र सिंह रावत, ताजवर सिंह नेगी आदि मौजूद रहे।
