ग्रीन बोनस भी मांगा, नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक, विकास से जुड़े प्रस्ताव रखे–
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग की बैठक में हिमालयी राज्यों के लिए विशेष नीति बनाने की बात रखी। नई दिल्ली में शनिवार को आयोजित हुई बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने विकास से जुड़े प्रस्ताव भी रखे। कहा कि हिमालयी राज्यों की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए विकास से जुड़े प्रस्तावों के लिए विशेष नीतियां बनानीं चाहिए।
यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए हिमालयी राज्यों को 25 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी और उन्हें लगाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ ही हिमालयी राज्यों में भी लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रस्तावित 24 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी लागू की जाए।
सीएम ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाईमेट चेंज जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत उत्तराखंड सरकार ईकोलॉजी और ईकोनॉमी के समन्वय से विकास योजनाओं को संचालित करने पर विशेष ध्यान दे रही है।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग की बैठक में एक बार फिर ग्रीन बोनस की मांग उठाई। उन्होंने नीति आयोग को भ्रमणशील जनसंख्या पर विचार करें। इसे अपनी सिफारिसों में शामिल करने का अनुरोध किया, ताकि केंद्र सरकार वित्तीय संसाधनों के आवंटन में इस महत्वपूर्ण तथ्य को शामिल कर सके। करीब 50 से अधिक पृष्ठों के इस दस्तावेज में सीएम ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस हाईवे की तर्ज पर दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस हाईवे बनाने का अनुरोध किया।
