लाभार्थियों को वितरित की गई पूंजीगत अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि, ई-वाहनों और चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार पर सरकार का जोर–
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में स्वच्छ, ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के अंतर्गत लाभार्थी वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि वितरित की। इस अवसर पर स्वच्छ ईंधन आधारित 11 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार “इकोलॉजी और इकोनॉमी” के संतुलित समन्वय के सिद्धांत पर कार्य करते हुए विकास की नई दिशा तय कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, ऊर्जा-कुशल और हरित परिवहन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और ऋषिकेश जैसे प्रमुख शहरों में ई-वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही आम नागरिकों की सुविधा के लिए ई-चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क भी विकसित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक परिवहन व्यवस्था, स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास के संकल्प के साथ राज्य सरकार उत्तराखंड को ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक सविता हरबंस कपूर तथा मेयर सौरभ थपलियाल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।
