मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पहले कार्यकाल में ही प्रस्ताव को कैबिनेट में पास किया, अब राजभवन की लगी मुहर, 11 हजार से अधिक को मिलेगा लाभ–
देहरादून: राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को नौकरियों में दस प्रतिशत क्षैतिक आरक्षण मिलेगा। क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक को मंजूरी मिलने से राज्य के 11 हजार से अधिक राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी वर्ष धामी सरकार ने प्रवर समिति की सिफिारिसों को मानते हुए विधेयक को संशोधन के बाद राजभवन भेज दिया था।
राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण दिए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। उन्हें सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता में है।
बता दें कि 2004 में एनडी तिवारी की सरकार में राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश हुआ, इस शासनादेश के आधार पर करीब 1700 राज्य आंदोलनकारी सरकारी नौकरी में लगे। साल 2016 में हरीश रावत सरकार में आरक्षण को कानूनी रुप देने के लिए मंत्रिमंडल ने विधेयक पास कर राजभवन भेजा।
साल 2021 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पहले कार्यकाल में कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर राजभवन को आरक्षण के मसले से अवगत कराया, 2022 में राजभवन से विधेयक कुछ आपत्ति के साथ वापस भेज दिया गया, सितंबर 2023 में धामी सरकार ने विधेयक को सदन में पेश किया। छह फरवरी 2024 को विधेयक कुछ संशोधनों के साथ फिर से राजभवन भेजा गया।
