राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एक समान होगा यूजर चार्ज, विभागों के वाहन चालकों का वर्दी भत्ता 3000 रुपये किया–
देहरादून: बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 22 प्रस्ताव पारित हुए। फैसला लिया गया कि सरकार अब गरीबों के साथ कम और कम मध्यम आय वर्ग के लोगों को अपने घर का सपना पूरा करेगी। सरकार ने राज्य की नई आवास नीति को मंजूरी दे दी है। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में यूजर चार्ज की समान दरें लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट में मंजूर उत्तराखंड आवास नीति नियमावली-2024 के तहत आर्थिकरुप से कमजोर आय वर्ग लाभार्थियों की पात्रता के लिए सालाना आय की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांंच लाख रुपये कर दिया है। नीति में निम्न आय वर्ग और निम्न मध्यम आय वर्ग के लिए भी सरकार ने सस्ते आवास बनाने का निर्णय लिया है। निम्न आय वर्ग के लाभार्थी के लिए वार्षिक आय पांच से नौ लाख और निम्न मध्यम आय वर्ग के लिए वार्षिक आय नौ से 12 लाख रुपये होनी चाहिए। कैबिनेट बैठक में सचिवालय सेवा से अलग सभी सरकारी विभागों के वाहन चालकों का वर्दी भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इन चालकों को पहले औसतन 2400 रुपये सालाना मिलता था, जो अब 3000 रुपये होगा।
मेडिकल कॉलेजों में जनरल वार्ड में प्रति बेड के 25 रुपये, प्राइवेट वार्ड में 300 रुपये और एसी वार्ड प्रति बेड के एक हजार रुपये शुल्क लिया जाएगा। एंबुलेंस का किराया पांच किमी. तक 200 रुपये होगा। इसके बाद प्रति किमी. 20 रुपये लिया जाएगा।
रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजी जांच सीजीएचएस दरों पर राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, डायलिसिस की दरें केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) दरों के समान होंगी।
