नकल पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग–
देहरादूनः उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोजन उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा में नकल पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। आयोग ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है। इसके अंतर्गत नकल करते पकड़े जाने पर पांच साल और संगठित होकर नकल कराने के मामलों में 10 साल की कैद तथा 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान हो सकता है। इस संबंध में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है, जिसका कार्मिक विभाग अध्ययन कर रहा है।
उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी (UKSSSC) द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक का प्रकरण सामने आने के बाद से ही भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश के मेहनती और ईमानदारी से परीक्षा देने वाले युवा भी पेपर लीक मामले से हताश और निराश हैं। युवाओं को इससे झटका लगा है।
आयोग ने इस कानून के लिए सुझाव दिया है कि यदि कोई अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में पर्ची, मोबाइल अथवा अन्य माध्यमों से नकल करता पकड़ा जाता है तो ऐसे मामलों में पांच साल की सजा और एक लाख तक का जुर्माने का प्रविधान किया जा सकता है। भर्ती परीक्षा में यदि संगठित गिरोह के जरिये नकल कराने के प्रकरण सामने आते हैं तो ऐसे मामलों में 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। इसके साथ ही आरोपितों से परीक्षा कराने का व्यय और संपत्ति कुर्क कराना भी प्रस्तावित किया गया है। कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है।
