जानिए क्या है बजट में खास–
गैरसैंणः ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में आयोजित हो रहे विधानसभा सत्र के तीसरे दिन बुधवार को धामी सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया जा रहा ह। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी मं वित्तीय उवर्ष के लिए कुल आय व्यय 77407 करोड़ रुपय का बजट पेश किया।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा किए 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में सरकार का यह बजट अहम भूमिका निभाएगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट हर वर्ग को प्रोत्साहित करने वाला है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वर्ष 2023 का उत्तराखंड सरकार के बजट में रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस किया गया है। कहा कि हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार जी-20 की मेजबानी हमें मिली है। यह गर्व की बात है कि उत्तराखंड में तीन संगोष्ठियां होंगी। हमारी सरकार ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन से चल रही है। भ्रष्टाचार मुक्त एप भी एक्टिव है। उन्होंने कहा कि युवा प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। भर्ती घोटालों में होने वाली धांधली को खत्म करने के लिए देश का सबसे सख्त कानून बनाया गया है। हमारी सरकार के बजट को सात बिंदुओं पर केंद्रित किया गया है।
बजट की खास बातें-
लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार।
– बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है।
– मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान।
– भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून।
– पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए एक करोड़ 90 लाख की छात्रवृत्ति का प्रावधान।
– 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम।
– जी-20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
– उत्तराखंड का युवा नौकरी करेगा नहीं बल्कि देगा।
– स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान।
– बजट 2023 में उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति को 10 करोड़ दिया जाएगा।
– आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेया बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है।
– बालिका साइकिल योजना जारी रहेगी, इसके लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
– मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को 11 करोड़ रुपये किया गया।
– एनसीसी कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाया जाएगा, 15 रुपये प्रति प्लेट से बढ़ाकर भत्ता 45 रुपये प्रति प्लेट कर दिया गया है।
– इकोसिस्टम बनाया जाएगा, जिससे राज्य के युवा नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी देंगे, इसके लिए कारगर नीति बनाई जाएगी।
– वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य की योजनाओं द्वारा राज्य के समावेशी विकास पर फोकस किया जाएगा।
– राज्य को सशक्त बनाने का प्रयास रहेगा, इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन को प्राथमिकता देंगे, पूंजीगत व्यय का 0.5 प्रतिशत जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यों के लिए दिया जाएगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा।
– मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया है।
– समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफार्म देना।
-स्वास्थ्या सेवाएं बढ़ाई जाएंगी।
– पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवधन एवं संरक्षण।
-निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता।
– प्रौद्योगिक एवं आधुनिक विकास।
-इकोलॉजी एवं इकोनॉमी एवं इकोनॉमी में संतुलन।
