प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अस्थाई कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, मंत्रिमंडल की बैठक में बनीं सहमति, पढ़ें पूरी खबर–
देहरादून: सरकारी विभागों में दस साल की सेवा दे चुके अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने पर उत्तराखंड मंत्रिमंडल की सहमति बनीं है। दैनिक वेतन, तदर्थ एवं संविदा कर्मचारियों को 2013 की नियमावली के तहत नियमित करने की योजना है। इससे प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत 15 हजार अस्थायी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। नियमितीकरण की कट ऑफ डेट पर अगली बैठक में प्रस्ताव आएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कार्मिक विभाग यह प्रस्ताव लाया था। नैनीताल हाईकोर्ट ने भी प्रदेश सरकार को 2013 की नियमावली के तहत दस साल की सेवा पूरी करने वाले शेष रह गए अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश दिए थे।
