गोपेश्वर। अपनी विभिन्न समस्यों को लेकर उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों ने कलक्ट्रेट परिसर में जुलूस प्रदर्शन कर धरना दिया। उन्होंने 18 सूत्री मांगों पर कार्रवाई न होने पर 5 अक्तूबर को देहरादून में विशाल रैली आयोजित करने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी।
सोमवार को अधिकारी-कर्मचारियों ने घिंघराण रोड से लेकर कलक्ट्रेट परिसर तक जुलूस प्रदर्शन किया। इसके बाद हुई सभा में समन्वय समिति की मुख्य संयोजक मोहन जोशी और सह संयोजक हीरा बल्लभ ने कहा कि समन्वय समिति की मुख्य संयोजक मोहन जोशी ने बताया कि वह अगस्त माह में अपनी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज चुके हैं। लेकिन अभी तक इनपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनकी मांगों में मुख्य रूप से सभी राज्य कर्मियों, शिक्षकों, निगम, निकाय व पुलिस कर्मियों को पूर्व की भांति 10, 15 व 26 साल की सेवा पर पदोन्नति न होने पर पदोन्नति वेतनमान दिया जाए। गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर करते हुए केंद्रीय कर्मियों की भांति सीजीएचएस व्यवस्था लागू की जाए। पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था बहाल हो। केंद्र की भांति 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। मिनिस्टीरियल संवर्ग के कनिष्ठ सहायक पद के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक की जाए। राजकीय वाहन चालकों का ग्रेड वेतन 4800 किया जाए। चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का गेे्रड वेतन 4200 करने, सभी अभियंत्रण विभागों में कनिष्ठ अभियंता/संगणक की सेवा प्राविधिक एक समान करते हुए विसंगति दूर की जाए। सिंचाई विभाग को गैर तकनीकी विभागों के लिए कार्यदायी संस्था स्थायी रूप से अधिकृत किया जाए। जिन विभागों का पुनर्गठन शासन में लंबित है उनका शीघ्र पुनर्गठन किया जाए सहित अन्य मांगों शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि यदि मांगों पर समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो 5 अक्तूबर को देहरादून में विशाल रैली आयोजित की जाएगी। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इस मौके पर मोहन राणा, प्रकाश नेगी, प्रेम सिंह नेगी, संतोष भंडारी, बुद्धिबल्लभ जोशी, सतेंद्र भंडारी, शांति लाल, शंकर बिष्ट, सतीश कुमार, प्रेमा रावत, साधना बिष्ट, शशि फर्स्वाण, सरोज भट्ट के साथ ही कई कर्मचारी मौजूद थे।
