जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने प्रभावितों को प्रोजेक्टर के माध्यम से बताए प्रस्तावित कार्य, कहा, कम खतरे वाले क्षेत्रों के भवनों की मरम्मत व सुरक्षित जगह पर भवन बनाने की जल्द दी जाएगी अनुमति
जोशीमठ, 17 अक्टूबर 2024:भूधंसाव प्रभावित जोशीमठ में सुरक्षात्मक कार्यों के लिए डीपीआर तैयार हो चुकी है। जिलाधिकारी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रभावितों को नगर में प्रस्तावित कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। कहा कि डीपीआर का आईआईटी रुड़की से परीक्षण कराया जा रहा है, परीक्षण पूरा होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।
बृहस्पतिवार को नगर पालिका सभागार में जिलाधिकारी ने आपदा प्रभावितों के साथ बैठक की। कार्यदायी संस्थाओं ने डीपीआर का प्रस्तुतिकरण दिया। जिसमें सीवरेज, ट्रेनेज, स्लोपस्टेबलाइजेशन और नदी किनोरटो प्रोटेक्शन वाल निर्माण शामिल है। डीएम ने कहा कि शीतकाल को देखते हुए ग्रीन और यलो जोन में स्थत भवनों की मरम्मत और सुरक्षित स्थानों पर नए निर्माण कार्य के लिए जल्दी अनुमति दी जाएगी। उन्होंने सभी से सुरक्षात्मक कार्यों में सहयोग करने की अपील की।
स्थानीय लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने का प्रयास करेंगे। सभी के सुझाव और सहयोग से सुरक्षात्मक कार्य पूरे किए जाएंगे। एसडीएम को निर्देश दिए कि जिन घरों का भुगतान हो गया है उनको खाली कराया जाए। इस अवसर पर ज्योतिर्मठ मूल निवास स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष भुवन चंद्र उनियाल, सचिव समीर डिमरी, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती, कमल रतूड़ी, एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ, लोनिवि के ईई राजवीर चौहान, ईई अरुण प्रताप सिंह, आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
—–
जल निगम, लोनिवि व सिंचाई विभाग करेंगे कार्य
पेजल निगम द्वारा सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के लिए नगर में 2.95 एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा और सभी घरों को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा। औली से मारवाड़ी तक बहने वाले सात नालों व अन्य छोटे बड़े नालों का ट्रीटमेंट किया जाएगा। लोनिवि की ओर से नगर के 12 स्थानों पर स्लोपस्टेबलाइजेशन और सभी सड़कों का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इनमें से छह जगह पर बोर होल किया गया है, जिसके मैप के हिसाब से कार्य किए जाएंगे। सिंचाई विभाग मारवाड़ी पुल से विष्णुप्रयाग पुल तक अलकनंदा नदी किनारे सुरक्षा दीवार बनाएगा। डीएम ने सिंचाई विभाग को धौली गंगा पर विष्णुप्रयाग से ऐरा पुल तक नदी किनारे सुरक्षात्मक दीवार की डीपीआर भी तैयार करने के निर्देश दिए।
—-
निगरानी समिति बनेगी
– डीएम ने कहा कि कार्यों की देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें हर वार्ड से एक व्यक्ति को सदस्य के तौर पर रखा जाएगा। कार्यों के लिए निजी भूमि की जरूरत पड़ने पर एक निर्धारित एसओपी के तहत मुआवजा देने के बाद सरकार भूमि का अधिग्रहण करेगी। डीएम ने कहा कि नगर में पुनर्वास कार्यालय स्थापित करते हुए कर्मचारी तैनात कर दिए हैं।
